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नहीं लगेगा आरक्षण पर रोक

आज की सबसे बड़ी खबर य है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 फेस दी गरीब सामान आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया मालूम चलेगी मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर 10फीसदी आरक्षण लागू किया था इसी दशफीसदी आरक्षण को चुनौती देते हुए विभिन्न सामाजिक संगठन और डीएमके राजनीतिक संगठन कोर्ट में याचिका दायर की थी |
जिसमें कहा गया कि संविधान 124 अनुच्छेद में संविधान आरक्षण का पैमाना सामाजिक मानती है ना कि आर्थिक और कोर्ट के उस निर्णय का मूल हनन हो रहा है जिसमें कोर्ट ने स्वयं इस बात को कहा था कि आरक्षण 50 फ़ीसदी से अधिक ना हो इसी बात को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी परंतु आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल हम संविधान के 124 में संशोधन की समीक्षा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्तों में इसका जवाब मांगा है परंतु सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण पर भी कोई रोक नहीं लगेगी याचिकाकर्ताओं को कहा गया है हम फिलहाल अभी इसकी समीक्षा कर रहे हैं बात चले कि मोदी सरकार ने अपने स्वर्ण वोटरों को लुभाने के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया गया था लगभग तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा में इसका समर्थन किया था सिर्फ आरजेडी को छोड़कर और राज्यसभा में भी से पूर्ण बहुमत के साथ पास पास कर लियाल गया था शाम में राष्ट्रपति ने भी अपनी मुहर लगा दी थी सामान्य वर्ग के आरक्षण को मंजूरी दे दी थी |